गेहूं उपार्जन में शॉर्टेज और बकाया भुगतान को लेकर समिति प्रवंधको ने कलेक्टर से लगाई गुहार
मप्र सहकारिता समिति महासंघ ने सौंपा ज्ञापन

छतरपुर। मप्र सहकारिता समिति महासंघ छतरपुर इकाई द्वारा जिले की सहकारी समिति प्रबंधकों ने गेहूं उपार्जन वर्ष 2026-27 में सामने आई गेहूं शॉर्टेज तथा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित कमीशन और लेबर व्यय के भुगतान की मांग को लेकर जिला सहकारी बैंक के कलेक्टर, महाप्रबंधक, एवं डीआर को समिति प्रबंधकों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि उपार्जन केंद्रों से गेहूं उठाकर वेयरहाउस में जमा करने के लगभग एक माह बाद शॉर्टेज की जानकारी दी गई, जबकि परिवहन के समय संबंधित समिति प्रबंधकों एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
समिति प्रवंधको का आरोप है कि गेहूं उठाव के दौरान तौल पत्रक, पावती तथा वेयरहाउस में जमा करने के समय बिल्टी, ट्रक चालान और जमा पावती तत्काल उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। समितियों ने मांग की है कि वेयरहाउस में जमा गेहूं की निष्पक्ष जांच कराकर शॉर्टेज का निराकरण कराया जाए।
सहकारिता समिति महासंघ अध्यक्ष अरविंद सिंह परमार ने बताया कि नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं उपार्जन वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लेबर व्यय और कमीशन की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके कारण समितियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। कैश क्रेडिट बकाया होने से लगातार ब्याज का भार बढ़ रहा है और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी कठिनाई आ रही है। समितियों ने कलेक्टर से मांग की है कि कर्मचारियों एवं संस्थाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए गेहूं शॉर्टेज की जांच कर शीघ्र निराकरण कराया जाए तथा लंबित लेबर व्यय और कमीशन की राशि का जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि समितियों की वित्तीय स्थिति सामान्य हो सके। इस अवसर पर राममिलन अवस्थी, दुर्गा प्रसाद यादव, दरबारी लाल, हरिराम लोधी, संतोष रावत, किशोरीलाल विश्वकर्मा, लोकमन राय, जालम सिंह, संतोष यादव, पंकज शर्मा, संतोष गोस्वामी, रामअवतार मिश्रा, करन सिंह, संतोष कुमार सहित अन्य समिति प्रबंधक मौजूद रहे।