फॉर्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी, लोक सेवा केंद्रों की होगी साप्ताहिक निगरानी

हिट एंड रन, भू-अर्जन और राजस्व वसूली के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश

छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी सहित जिले के सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों, फॉर्मर रजिस्ट्री, भू-अर्जन, हिट एंड रन मामलों और लोक सेवा गारंटी से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण पर जोर

कलेक्टर ने आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पेशियों की संख्या बढ़ाकर मामलों का सकारात्मक और त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण प्रकरणों का डिस्पोजल 70 प्रतिशत से नीचे नहीं रहना चाहिए। रीडर एवं पीठासीन स्तर पर गौरिहार, लुगासी, सरवई, राजनगर और लखनगुवां में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अभिलेख दुरुस्ती से जुड़े सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज कर उनकी नियमित समीक्षा करने को कहा गया।

लोक सेवा केंद्रों पर सख्ती, एसडीएम करेंगे साप्ताहिक निरीक्षण

बैठक में गौरिहार और नौगांव के लोक सेवा केंद्रों में सीमांकन एवं नामांतरण के आवेदन दर्ज नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने संबंधित संचालकों का वीजीएफ (Variable Grant Fund) रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे सप्ताह में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों के आवेदन बिना किसी बाधा के दर्ज किए जाएं।

फॉर्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने के निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर ने किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर असंतोष जताते हुए राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्य में तेजी लाई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से छतरपुर, बक्सवाहा, सटई और छतरपुर ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि तहसील में आने वाले प्रत्येक किसान की मौके पर ही फॉर्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में बेहतर कार्य करने पर उन्होंने लवकुशनगर तहसील की सराहना भी की।

स्वामित्व योजना और भू-अर्जन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने राजनगर, नौगांव और छतरपुर ग्रामीण के शेष गांवों में आबादी सर्वे पूर्ण होने के बाद लंबित प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशन शीघ्र कराने के निर्देश दिए। वहीं ललितपुर–सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित निजी भूमि के बड़ाखेरा, पहाड़ीबावन और राजपुर गांवों में द्वितीय पूरक अवॉर्ड का भुगतान जल्द कराने के निर्देश भी दिए। विभागवार भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

हिट एंड रन और प्राकृतिक आपदा प्रकरणों को प्राथमिकता

कलेक्टर ने हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे संबंधित थाना प्रभारियों से समन्वय कर खातमा रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करें, ताकि पात्र पीड़ितों को सहायता राशि समय पर स्वीकृत की जा सके। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा से जुड़े लंबित मामलों का भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली में ढिलाई नहीं, न्यायालयीन प्रकरणों पर रखें विशेष निगरानी

बैठक के अंत में कलेक्टर ने मॉनिटरिंग सेल के अंतर्गत लंबित राजस्व वसूली प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में लंबित वसूली मामलों को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।